अखंड महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या किल्ल्यांना सध्याचे सरकार भाडेतत्त्वावर देण्यास निघाले आहे लग्न समारंभ आणि हॉटेलिंग साठी राज्यातील गड-किल्ले भाडेतत्त्वावर मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. एमटीडीसी यांच्यावतीने यासाठी राज्यातील एकूण 25 किल्ल्यांची निवड करण्यात आली आहे. हे किल्ले 60 ते 90 वर्षाच्या भाडेकरारावर देण्याचा मानस सरकारचा आहे . यामध्ये असं सांगितलं जात आहे की पर्यटन क्षेत्रात खाजगी लोकांची गुंतवणूक वाढावी यासाठी निर्णय घेतला आहे.
पण सरकारच्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक लोकांनी या निर्णयाचा विरोध करून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. सोशल मीडियावर जनप्रक्षोभ दिसत आहे. इंडीयन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने ह्याबद्दल एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने याबद्दल बातमी छापली आहे.
आलेल्या बातमीनुसार पहिल्या टप्प्यात 25 किल्ले हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी चेन नसलेल्या कंपन्यांना भाड्याचा तत्वावर देण्याचा घाट आहे. दरम्यान याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सप्टेंबरला मान्यता दिली आहे. या गड किल्ल्यांचा वापर लग्नाचे समारंभ डेस्टिनेशन वेडिंग करमणुकीचे कार्यक्रम हॉटेलिंग यासाठी देण्यात येणार आहे. सध्या राजस्थान आणि गोवा यासारख्या राज्यात हेरिटेज टुरिझम चालू आहे. परंतु महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या गड-किल्ल्यांना पर्यटनाच्या नावाखाली देणे कितपत योग्य ठरेल. याबाबत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात असून बऱ्याच जणांनी संतापजनक ट्विट केलेले आहेत.
खासदार अमोल कोल्हे यांनी ट्वीट करून आपला संताप व्यक्त केला त्यांनी ट्विटमध्ये "औरंगजेबाला जमले नाही ते महाराष्ट्र सरकारने करून दाखवलं केवळ संतापजनक विकास हवा पण गडकोटांचा पावित्र्य राखून" अशाप्रकारे ट्विट केले.
जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं!केवळ संतापजनक! विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच!@mtdc_official @abpmajhatv @NCPspeaks @supriya_sule @TV9Marathi @saamTVnews @zee24taasnews @bbcnewsmarathi @News18lokmat pic.twitter.com/FzMifhBvz7
— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 6, 2019 height="298">महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या @CMOMaharashtra
— Supriya Sule (@supriya_sule) September 6, 2019
आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे.