पंचायतराज | स्पर्धा परीक्षा संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती
- पंचायत राज हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते.
- त्याला पंचायत राज हे नाव पंडित नेहरू यांनी दिले.
- 1952 मध्ये भारत शासनाने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम (मुंबई) सुरू केला व हा कार्यक्रम पुढे 1965 मध्ये जिल्हा परिषद कडे हस्तांतरित करण्यात आला.
- 1952 साली सामुदायिक विकास कार्यक्रम तसेच 1953 साली राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम भारत सरकार मार्फत सुरू करण्यात आले.
- 1954 साली सामुदाय विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाचे अवलोकन करून शिफारसी सुचवण्यातकरीता बलवंतराय मेहता समिती नेमण्यात आली.
- बलवंतराव मेहता समितीने आपला अहवाल 1958 मध्ये सादर केला. अहवालामध्ये बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायत राज ची शिफारस केली व पंचायत समितीला सर्वोच्च दर्जा सुचवला होता.
- त्यानुसारच 2 ऑक्टोंबर 1959 रोजी पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्यातील नागोर येथे स्वीकारण्यात आले.
- या योजनेचे उद्घाटन भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले.
- 1962 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कमाल जमीन धारणा कायदा अमलात आणला या कायद्यामध्ये 1975 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
- 20 ऑक्टोंबर 1967 मध्ये महाराष्ट्रात विधान परिषद अस्तित्वात आली.
- या विधान परिषदेचे पहिले अध्यक्ष वि. स. पागे होते.
- रोजगार हमी योजनेवर पहिला कायदा महाराष्ट्र शासनाने 1979 रोजी सांगली जिल्ह्यातील तासगाव गावी राबविण्यात आला.
- राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची सुरुवात संपूर्ण भारतामध्ये 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्र प्रदेश राज्यातून करण्यात आली.
- या योजनेअंतर्गत 365 दिवसांपैकी शंभर दिवस रोजगार मिळण्याची हमी देण्यात आली.
- राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेस 2009 मध्ये महात्मा गांधी यांचे नाव देण्यात आले.
- कोण बनेगा करोडपती या कार्यक्रमात पाच कोटी जिंकणारा सुशील कुमार (बिहार) यास राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा ब्रँड ॲम्बेसेडर करण्यात आली आहे.
- बलवंतराय मेहता समितीने अहवालामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत असे तीन स्तर सुचवले त्यानुसार जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद गटस्तरावर पंचायत समिती स्थानिक ग्रामीण स्तरावर ग्रामपंचायत काम करेल असे सुचवले.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सर्वात निम्नस्तरावर ग्रामपंचायत काम करते.
- ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता कमीत कमी 600 लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे डोंगरी भागात 450 लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे.
- 1977मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करण्यासाठी व नवीन सूचना सुचवण्यासाठी केंद्र शासनाने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
- या समितीने आपल्या अहवालामध्ये द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था करण्याचे सुचवले व पंचायत राज हा स्तर पूर्णपणे वगळण्याची शिफारस केली होती.