भारतीय संविधान ठळक वैशिष्ट्ये
- भारतीय संविधानाने संसदेतील सदस्यांना भारतासाठी दूरदृष्टी असलेला दस्तऐवज दिलेला असून यामध्ये भारताची एकता टिकून ठेवण्यासाठी भारतीय संविधानाने भारतीय विविध दिलेला सन्मान दिसून येतो.
- या भारतीय संविधानामध्ये भारतातील दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी योजनेत आलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणां बद्दल माहिती दिलेली आहे तसेच भारतीय जनतेची त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यात किती महत्त्वाची भूमिका आहे याचीदेखील माहिती या दस्तऐवजात देण्यात आलेली आहे.
प्रमुख मुद्दे
- संघराज्य पद्धती
> यामध्ये एकापेक्षा अधिक पातळीवर सरकार अस्तित्वात असतात म्हणजे स्थानिक राज्य केंद्र अशा पद्धतीने सत्तेचे विभाजन असते.> त्या पातळीवरील सर्व व्यवस्थेला आपापली कामे करता यावेत याबद्दल संविधानात सूची दिलेली असून यात प्रत्येक पातळीवरील सरकारांना कामे पूर्ण करण्यासाठी व अंमलबजावणी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पैशाचा स्त्रोत काय असेल याबद्दल देखील माहिती देण्यात आलेले आहे. तर यात राज्यांचा अधिकाराचा मुख्य स्त्रोत भारतीय संविधान आहे.
- संसदीय शासन पद्धती
> यामध्ये सरकारमधील प्रतिनिधी हे लोकांकडून निवडले जातात यासाठी प्रौढ मतदान पद्धतीचा स्वीकार भारतीय संविधानाने केला आहे म्हणजेच सरकारमधील प्रतिनिधी निवडण्यासाठी भारतीय जनतेचा प्रत्यक्षरीत्याा सहभाग दिसून येतो.- अधिकारांचे किंवा सत्तेचे विभाजन
> यामध्ये प्रमुख 3 पद्धती आहेत1.कायदेमंडळ
न्याय मंडळाच्या व्यवस्थेमध्ये भारतातील न्यायालयांचा समावेश असतो याचे प्रमुख कार्य न्याय देणे हे असते.
निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश कायदेमंडळात असतो.
2.कार्यकारी मंडळ
हे मंडळ आकाराने लहान असते यातील सदस्यांची कामे ही कायदेमंडळांनी बनवलेल्या कायद्याचे अंमलबजावणी करणे आणि सरकार चालवणे असते
3.न्यायमंडळन्याय मंडळाच्या व्यवस्थेमध्ये भारतातील न्यायालयांचा समावेश असतो याचे प्रमुख कार्य न्याय देणे हे असते.
महत्त्वाचे
- भारतातील संसद ही द्विगृही आहे.
- कलम १६८ नुसार राज्यांची विधिमंडळे एकगृही किंवा द्विगृही असू शकतात.
- द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे निम्न सभागृह तर विधानपरिषद हे उच्च सभागृह असते.
- प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते.
- प्रशासकीय सत्ता ही संसदीय अधिवेशन चालू नसतानाही कायदे करू शकते; पण त्यासाठी संसदेने मान्यता दिले पाहिजे बंधनकारक असते.
- भारतामध्ये प्रशासकीय आणि न्यायालयीन अधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टरित्या आखण्यात आल्या आहेत.
- न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.
- मूलभूत अधिकार
नागरिकांना संघाच्या एक पक्षाने आणि निरंकुश सत्तेपासून संरक्षण देण्याचे कार्य मूलभूत अधिकार करतात यास संविधानाचे सद्सद्विवेक अंतकरण म्हणून ओळखले जाते.मूलभूत अधिकारांमध्ये भारतीय संविधानात या सहा अधिकारांचा समावेश आहे.
- समानतेचा अधिकार
- स्वातंत्र्याचा अधिकार
- शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
- सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
- संविधानिक दुरुस्तीचा अधिकार
- समानतेचा अधिकार
कायद्याच्या समोर सर्व व्यक्ती हे समान आहेत कायद्यान्वये सर्व व्यक्तींचे रक्षण केले जाईल आणि लिंग, धर्म, जात यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.
- स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९-२२)
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार, रोजगार व व्यवसाय यांचे स्वातंत्र्य, देशात कोठेही प्रवास करण्याचा आणि कोठेही स्थाईक होण्याचा अधिकार इत्यादींचा समावेश या अधिकारांमध्ये होतो.
- शोषणाविरुद्धचा अधिकार (कलम २३ व २४)
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २५-२८)
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ व ३०)
- संविधानिक दुरुस्तीचा अधिकार (कलम ३२-३५)
- ३१ हे १९७८ रोजी मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे कलम वगळण्यात आल होत. हेे वगळणे वादग्रस्त ठरल होत.
मुलभूत अधिकाराप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वांचा ही भारतीय संविधानात अंतर्भाव करण्यात आला आहे तर ही मार्गदर्शक तत्वे आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांची हमी देतात.
- राज्यघटनेमधील 4थ्या विभागामध्ये राज्य व संघ स्तरावरच्या सरकार आणि संसद/विधानसभा यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आले आहेत.
- यामध्ये जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, सामाजिक अधिकार, जसे की कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, लोकांना कामे सुलभ होईल अशी कार्यालये हे सर्व घटनेच्या कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत.
- कलम ४५ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण देणे हे शासनाचे मुख्य कार्य आहे.
- कलम ४६ नुसार समाजामधील मागास घटकांच्या (विशेष करून आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.
- वरच्या सामाजिक दायित्वांशिवाय 4थ्या विभागामध्ये न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारांचा कलम ५० मध्ये आणि पंचायत स्थापण्याचा कलम ४० मध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.
- निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ)
- स्मारक जतन (कलम ४९)
- आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारास इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
- इतरत्र अतिशय तपशीलवार व सुस्पष्ट असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये ढोबळ असून वरच्या पैकी कोणतीही कलमे सरकारास सक्ती केलेली नाहीत तर तात्विक मूल्य अश्या स्वरूपात आहेत.
- धर्मनिरपेक्षता म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये भारत देशाचा कोणताही अधिकृत धर्म सांगितलेला नाही.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय?
- धर्माशी निगडित असलेल्या सर्व प्रकारच्या वर्चस्व बंद व्हावेत हे धर्मनिरपेक्षतेचे मुख्य उद्देश आहे.
- भारत देशात लोकांना त्यांच्या धर्माचा विश्वास व परंपरा यांचे आश्रम करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने भारतीय जनतेला दिलेला आहे. आणि या तत्वांवर भारत देशाने धार्मिक शक्तीपासून संघशासन शक्तीचे विभाजन या तत्त्वाचा आधाराचा अवलंब केला.संघाचे राज्य पासून विभाजन म्हणजे धर्मनिरपेक्षता होय.
भारतीय धर्मनिरपेक्षता
भारतीय संविधाना चा भर भारत धर्मनिरपेक्ष असण्यावर आहे. एक धर्मनिरपेक्ष देशात खालील उद्दिष्टे समजू शकतो असे भारतीय संविधानाचे मत आहे.
- संघ कोणाचाही कोणताही एक धर्म प्रस्थापित करण्यास सांगू शकत नाही त्याच बरोबर कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा समूहाचे वैयक्तिक धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही.
- एका धार्मिक समुदायाच्या सदस्यांनी आपल्या समुदायावर वर्चस्व गाजवायला नको
- तसेच एखाद्या धार्मिक समूदयाने दुसऱ्या समुदायावर वर्चस्व गाजवायला नको.
भारतीय संघ हा वर दिलेल्या वर्चस्वापासून वाचवण्यासाठी खालील मार्गांचा उपयोग करतो.
- भारतीय संघ कोणत्याही धार्मिक गटाकडून चालवला जात नाही.
- कोणते विशिष्ट धर्मास पाठिंबा देत नाही शासकीय स्थळांवर कोणत्याही धर्माचे प्रचार कार्य प्रसारकार्य होऊ नये अशी अपेक्षा ठेवते
- सर्व धर्मांत प्रति समभाव हा उद्देश असल्यामुळे भारतीय संघ हा कोणत्याही धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करत नाही
- पण वरील वर्चस्व प्रस्थापित होण्यापासून रोखण्यासाठी भारतीय संघ हा हस्तक्षेप करू शकतो.
उदाहरणार्थ,
भारतीय संविधानाने अस्पृश्य ते वर बंदी घातली आहे आहे आणि याद्वारे धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करून वाईट प्रथा आणि मतभेद संपवण्याचा प्रयत्न भारतीय संविधानाने केला आहे.
- भारताची धर्मनिरपेक्षता आणि इतर देशाची किंवा पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्ष यामध्ये अंतर आहे भारतीय धर्मनिरपेक्ष देत संघाचे आणि धर्माचे कठोरपणे विभाजन करण्यात आलेले नाही. तर संघात धर्मापासून अंतर ठेवतो, तर पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म आणि संघ यांचे वेगळेपण होय. तर भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत अधिकार हे धर्मनिरपेक्षतेच्या आधार वर आहेत.