राज्य पुनर्रचना आयोग | Rajya Punrachna Ayog | State reconstruction commission in marathi

भारतातील भाषिक प्रांतरचनेच्या चळवळीने भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जोर धरला देशाच्या विकासाला आणि सुव्यवस्थेला हातभार लागेल असे भाषावर प्रांतरचना मुळे लोकांना वाटत होते. भाषावर प्रांतरचनेच्या विरोधामध्ये दार समितीने मत नोंदवले आणि त्याचे तीव्र पडसाद उमटले तर तेलुगु भाषा बोलणारे लोकांनी स्वतंत्र आंध्र प्रदेश या राज्याची मागणी केली आणि ती जोरदार वाढली. गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामुलु यांनी 1952 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीसाठी प्राणांतिक उपोषण केले या त्यांचा 52 व्या दिवशी मृत्यू झाला. याचा परिणाम म्हणून एक आक्टोंबर 1953 रोजी आंध्रप्रदेश या राज्याची निर्मिती झाली आणि यातूनच भाषावर प्रांतरचनेची चळवळ आणखी वाढली तर याचा  परिणाम म्हणून भारत सरकारने न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 डिसेंबर 1953 रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली.

भाषावर प्रांतरचनेच्या या आयोगाचे सरदार के एम पण्णीकर आणि पंडित हृदयनाथ कुंजरू हे सदस्य होते.

राज्य पुनर्रचना आयोगास काम सुरू करण्यापूर्वी भाषावार प्रांतरचना साठी येणाऱ्या समस्या आत्ताची स्थिती आणि होणारे दूरगामी परिणाम या सर्वांचा विचार करून तसेच लोक कल्याणकारी योजना कोणताही धोका न पोहोचता आलेल्या प्रस्तावांची उकल कशी करता येईल याला महत्त्व देण्यास सांगितले.

भाषावर प्रांतरचनेच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी 38 हजार मैल प्रवास करून 9 हजार लोकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या यासाठी पुनर्रचना आयोगाने देशभर दौरा केला होता यावेळी अनेक प्रस्ताव आणि प्रश्न आयोगासमोर मांडण्यात आले होते. यात 1 लाख 52 हजार लेखी निवेदने स्वीकारली. या सर्वांचा अभ्यास करत आयोगाने 30 सप्टेंबर 1955 रोजी न्यायमूर्ती फाजल आली यांनी शिफारशी सरकारला सादर केल्या. (267 पानांचा अहवाल)

या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. फाजल अली यांनी पंजाब मध्ये हिमाचल प्रदेश समाविष्ट करण्याबद्दल विरोध दर्शविला. तर सरदार पण्णीकर यांनी अविभाजित उत्तर प्रदेश ठेवण्यास विरोध केला.

आयोगाच्या अहवालातील तरतुदी / शिफारसी

• भारतीय संघराज्य मध्ये  16 राज्य

1. कूर्ग
2. त्रावणकोर- कोचीन
3. कच्छ
4. सौराष्ट्र
5. मध्यभारत
6. भोपाळ
7. पेम्स
8. विंध्य प्रदेश
9. हिमाचल प्रदेश
10. त्रिपुरा
11. अजमेर

• मैसूर संस्थानाला जोडून एक कानडी भाषिक राज्य तयार करावे
• हैदराबाद संस्थान मधील मराठवाडा हा भाषिक सुभा
•  तर कच्छ आणि सौराष्ट्र हे प्रदेश जोडून भाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती व्हावी
• केरळ चे नवीन राज्य बनविण्यात यावे
• अल्पसंख्यांक लोकसंख्या करिता विशेष तरतूद करून प्राथमिक शाळेचे शिक्षण त्यांना मातृभाषेतून देण्यात यावे नोकऱ्यांचे भारतीयीकरण व्हावे
• अखिल भारतीय नोकऱ्यांमध्ये हे 50 टक्के उमेदवार हे राज्याच्या बाहेरून घ्यावेत आणि केंद्रांमधून प्रांतांमध्ये आणि प्रांतांमधून केंद्रांमध्ये बदल्या व्हाव्यात
• हायकोर्ट मधील न्यायाधिशांनी पैकी एकास तीन न्यायाधीश हे राज्याच्या बाहेर असावीत यामुळे राज्यातील जातीयतेला आळा घालण्यासाठी मदत होईल
• हिंदी सोबत इतर भारतीय भाषांचा अभ्यास व्हावा तर विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रादेशिक भाषा वर अधिक भर देण्यात यावा

14 डिसेंम्बर 1955 रोजी हा अहवाल लोकसभा समोर ठेवण्यात आला.

राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या शिफारशी भारत सरकारने स्वीकारत यावर आधारित सरकारचे राज्य पुनर्रचना कायदा 31 ऑगस्ट 1956 रोजी पारित करण्यात आला तर या शिफारशी विरोधात अनेक प्रकारची आंदोलने त्यावेळी करण्यात आली होती. 1 नोव्हेंबर 1956 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

• या कायद्याने केंद्र सरकारने 14 राज्य आणि 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण केले.

1. बॉम्बे
2. आंध्रप्रदेश
3. मैसूर
4. आसाम
5. बिहार
6.  केरळ
7. जम्मू काश्मीर
8. मद्रास
9. मध्यप्रदेश
10. पंजाब
11. उडीसा
12. उत्तरप्रदेश
13. राज्यस्थान
14. पश्चिम बंगाल

केंद्रशासित प्रदेश

1. दिल्ली
2. मणिपूर
3. हिमाचल प्रदेश
4. त्रिपुरा
5. अंदमान निकोबार द्वीपसमूह
6. लखदिव मिनिकोय अमिनदीवी बेटे