दोन्ही बाजूंनी डिसेंबर पर्यंत रोजगार गतिशीलता करारावर स्वाक्षरी करणे अपेक्षित आहे. तैवान भारतीय कामगारांना स्थानिक आणि विमा पॉलिसींच्या समान वेतनाची ऑफर देत आहे.
तैवानला वाढत्या लोकसंख्येमुळे अधिक कामगारांची गरज आहे. 2025 पर्यंत "सुपर एज्ड" समाज बनण्याचा अंदाज आहे ज्यात वृद्ध लोक लोकसंख्येच्या पंचमांशपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, भारतामध्ये तरुण आणि कुशल कामगारांचा मोठा समूह आहे ज्यांना तैवानमधील रोजगाराच्या संधींचा फायदा होऊ शकतो.
रोजगार करारामुळे चीनसोबत भू-राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, जे तैवानसह कोणत्याही अधिकृत देवाणघेवाणीला विरोध करते, एक स्वशासित बेट ज्याचा बीजिंग स्वतःचा दावा करतो. चीन तैवानपासून अरुंद पाण्याने विभक्त झाला आहे आणि भारताशी हिमालयीन सीमा सामायिक करतो. गेल्या दोन दशकांपासून ते भारतातील आयातीचे सर्वोच्च स्रोत देखील आहे. तथापि, चीनच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी भारत आणि तैवानने अलिकडच्या वर्षांत घनिष्ठ आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत.
