जगामधला मोठा ग्रामीण ब्रॉडबँड कनेक्शन प्रकल्प असलेल्या भारत नेट प्रकल्प याला उपग्रहाचा आधार देण्यात येणार आहे. यासाठी एक पॉईंट चार लाख कोटी रुपयांच्या विशाल प्रकल्पाला नवीन रूप देण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे.
हे उपग्रह कनेक्टिव्हिटी टेक्नॉलॉजी, फायबर लाइन आणि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस चा उपयोग डोंगराळ भागात आणि दुर्गम भागात हाय स्पीड असलेले इंटरनेट देण्यासाठी केला जाणार आहे. ही योजना मंजूर झाल्यानंतर स्टार लिंक, वन वेब, जिओ यासारख्या कंपन्या सरकारच्या या धोरणावर सामील होऊ शकतात आणि भारत नेटवर काम करू शकतात.
दुर्गम आणि डोंगरावर असलेल्या भागामध्ये असणाऱ्या दहा टक्के ग्रामपंचायतींना उपग्रहाच्या द्वारे इंटरनेट देत एकमेकांना जोडले जातील. अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी एका मीडिया कंपनीला दिली. बीएसएनएल सोबतच खाजगी कंपन्या ही सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) कंपन्यांशी जोडण्याची परवानगी मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींना प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात सुविधा देण्यात आली होती. यासाठी जिओचे उपग्रह योग्य आढळले नाही. त्यामुळे नवीन प्रकारचे सॅटॅलाइट तंत्रज्ञान यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
बीएसएनएल पुढील महिन्यांमध्ये यासंदर्भात निविदा काढू शकते. कंपन्यांना फायबर केवल टाकण्यासोबतच मेंटेनन्स ची जबाबदार
सांभाळावी लागणार आहे. येणाऱ्या मार्च किंवा एप्रिल महिन्यापासून त्याचे काम सुरू व्हावे असा बीएसएनएलचा प्रयत्न आहे. सॅटॅलाइट कनेक्टिव्हिटी साठी कमी किमतीचा पर्याय शोधले जाणार आहेत.
