मोदी सरकारने चीनविरोधात जोरदार कारवाई केली आहे. मंगळवारी, सरकारने विविध प्रकारच्या फसवणुकीत गुंतलेल्या सुमारे 100 वेबसाइट ब्लॉक करण्याची शिफारस केली. या वेबसाइट्स भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करून देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत होत्या, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. लोकांविरुद्ध विविध प्रकारची फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यानंतर मोदी सरकारने या वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे चीनला अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
100 websites were recommended to be blocked

100 वेबसाइट ब्लॉक करण्याची शिफारस करण्यात आली होती

सरकारने बंदी आणलेल्या अनेक वेबसाइट्स विदेशी लोकांद्वारे ऑपरेट केल्या जात होत्या, त्यांचा डिजिटल जाहिराती, चॅट मेसेंजर आणि भाड्याने खाते यासाठी वापर करत होत्या. कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरन्सी, विदेशी एटीएम पैसे काढणे आणि आंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपन्यांचा वापर करून आर्थिक फसवणुकीद्वारे मिळवलेली मोठी रक्कम भारताबाहेर पाठवली जात असल्याचेही आढळून आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सायबर सिक्युअर इंडिया’ची निर्मिती सुरू आहे. त्याच्या वर्टिकल नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट अॅनालिटिक्स युनिट (NCTAU) द्वारे, I4C ने गेल्या आठवड्यात गुंतवणूक-आधारित, अर्धवेळ नोकरी घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेल्या 100 हून अधिक वेबसाइट्स ओळखल्या आणि त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत या वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालय सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि सायबर धोक्यांपासून लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. अशा फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेल्या फोन नंबर आणि सोशल मीडिया हँडलबद्दल नागरिकांना राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in वर त्वरित तक्रार करण्याचा सल्ला दिला जातो. भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) हा देशातील सायबर गुन्ह्यांचा सर्वंकषपणे सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. I4C, त्याच्या वर्टिकल नॅशनल सायबर क्राइम थ्रेट अॅनालिटिक्स युनिट (NCTAU) द्वारे, गेल्या आठवड्यात गुंतवणूक-आधारित, अर्धवेळ नोकरी घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेल्या 100 हून अधिक वेबसाइट्स ओळखल्या आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची शिफारस केली.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत आपली शक्ती वापरली आहे. या वेबसाइट्स विदेशी लोकांद्वारे चालवल्या जात होत्या, संघटित बेकायदेशीर गुंतवणूक-संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देत होत्या आणि डिजिटल जाहिराती आणि चॅट मेसेंजर वापरत होत्या. आर्थिक फसवणुकीद्वारे मिळवलेले महत्त्वपूर्ण उत्पन्न कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरन्सी, परदेशी एटीएम पैसे काढणे आणि आंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपन्यांचा वापर करून भारतातून बाहेर काढले जात असल्याचेही आढळून आले. या संदर्भात, 1930 हेल्पलाइन आणि नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) द्वारे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. या गुन्ह्यांमुळे नागरिकांसाठी विविध धोके निर्माण झाले आणि डेटा सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली.
व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा👉 Join Now
टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा 👉 Join Now

Labels
Reactions