RBI Cancelled License of Bank: "भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी महाराष्ट्रातील एका बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. RBI ने महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथे असलेल्या शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. बँक, गंगाजळी संपल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. कोणतीही कमाई, RBI द्वारे या कारवाईच्या अधीन नाही. 4 डिसेंबर 2023 पासून, RBI ने बँकेसाठी सर्व प्रकारचे व्यवहार तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत."
The Reserve Bank has stated that the Shankarao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Limited, Kolhapur, will not be able to offer any banking services from December 4.

बँकेत भांडवलाची कमतरता

रिझर्व्ह बँकेने असे नमूद केले आहे की शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर, 4 डिसेंबरपासून कोणत्याही प्रकारची बँकिंग सेवा देऊ शकणार नाही. शिवाय, बँकेला ठेवी स्वीकारण्यास किंवा निधी वितरित करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंधित केले आहे. या निर्देशांनुसार, मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे की सहकारी बँकेने बँकिंग सेवा प्रदान करणे सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक निकषांची पूर्तता केलेली नाही. शिवाय, भविष्यातील कमाईसाठी कोणतीही ठोस योजना तयार करण्यात बँकेला अपयश आले आहे. अशा परिस्थितीत, आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. RBI च्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन बँकेचा परवाना रद्द करणे.

ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार?

रिझर्व्ह बँकेने कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केल्यानंतर, ग्राहकांनी ठेवलेल्या निधीच्या भवितव्याचा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बँकेच्या ग्राहकांना ठेव विम्याच्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा संरक्षित केला जातो. क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे जी रु. 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण प्रदान करते. अशा परिस्थितीत, 5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा केलेल्या ग्राहकांना संपूर्ण प्रतिपूर्ती मिळेल. तथापि, ज्यांच्या ठेवी 5 लाखांपेक्षा जास्त आहेत ते केवळ 5 लाख रुपयांच्या निर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत दावा करू शकतात.

'या' बँकांनाही ठोठावलाय दंड 

काही दिवसांपूर्वी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांवर महत्त्वपूर्ण दंड ठोठावला आहे. त्यापैकी, एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ अमेरिका आणि तीन सहकारी बँकांना आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागला आहे. या व्यतिरिक्त, आरबीआयने तसेच श्री लक्ष्मी कृपा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड, चेंबूर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड आणि कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांनाही दंड ठोठावला आहे.