रात्री कारवाई सुरू झाली. जेसीबीच्या साहाय्याने मोडकळीस आलेल्या वादग्रस्त मालमत्तेला रात्रभर संभाव्य जमिनीच्या वादाला तोंड द्यावे लागले. पुणे महानगरपालिका आणि पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईचा मार्ग हाती घेत ही इमारत पाडली.
फुले दाम्पत्याने 1848 मध्ये भिडेवाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा काढली.त्याच्या स्मरणार्थ महापालिका या शाळेच्या जागेवर राष्ट्रीय स्मारक निर्माण करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
संपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, उच्च न्यायालयात 13 वर्षे चाललेली कायदेशीर लढाई होती. हायकोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवला. त्यानंतर महिनाभरात महापालिकेने ताबा आणि भाड्याच्या नोटिसा बजावण्याबरोबरच मालमत्तांच्या हस्तांतरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली.
3 डिसेंबर रोजी महापालिकेने आज (4 डिसेंबर) पोलिसांच्या देखरेखीखाली भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. आज सकाळी महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भिडेवाड्यातील मालक आणि भाडेकरूंना जागा रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. ताबा देण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला.
मालमत्ता ताब्यात घेण्यास आणखी विलंब होऊ नये म्हणून महापालिकेने पोलिसांशी समन्वय साधून आज रात्री जागेचा ताबा घेण्याचे नियोजन केले. भिडेवाड्याच्या परिसरात सायंकाळी नऊ वाजल्यापासून पोलिस बंदोबस्त सुरू झाला. रात्रभर पुणे महानगरपालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयातून सुमारे 50 पोलीस कर्मचारी दंगलीचे गियर, बॅरिकेड्स आणि इतर आवश्यक साहित्यासह सज्ज होते. रात्री अकराच्या सुमारास भिडेवाड्यातील मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी खबरदारीच्या उपाययोजना राबवल्या.
1 जानेवारी 1848 रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी पुण्यातील भिडेवाडा परिसरात मुलींसाठी पहिली शाळा उघडली. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक बनवण्याची मागणी ‘कमिटी फॉर द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स पब्लिक मेमोरियल’ या संस्थेने पुढे आणली होती.
