सरफ शमशुद्दीन मसूद आणि अन्सारी यास्मिन नसीम अहमद यांच्या याचिकेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याने अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांना TET लागू होत नाही. अकोल्यातील विदर्भ अल्पसंख्याक शिक्षा संस्था महासंघाचे अध्यक्ष मोहम्मद फारूख गुलाम घौस यांनी अलीकडेच अल्पसंख्याक संस्थांमधील सहाय्यक शिक्षकांसाठी टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याची निवेदन दोन दिवसांपूर्वी दिले होते.
मुंबई न्यायालयाने टीईटी प्रमाणपत्राबाबत दिलेला निर्णय विचारात घेऊन त्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जाहीर करण्याची कार्यवाही तातडीने करणे आवश्यक आहे. तसेच ही बाब अल्पसंख्याक संस्थेसोबत संबंधित असल्याने आणि अल्पसंख्याक आयोगाला याबाबत दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे असे असल्याने यावर कार्यवाही करून 15 दिवसांत आपला स्वयं-स्पष्टीकरणात्मक अहवाल आयोगास सादर करावा, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने असे निर्देश दिले आहेत.
अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये नियुक्त शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील सहाय्यक शिक्षकांसाठी टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. सरफ शमशुद्दीन मसूद आणि अन्सारी यास्मिन नसीम अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून हा निर्णय घेण्यात आला आणि शेवटी शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
