शिक्षकांची ही कमतरता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम करत आहे. विशेषतः डीएड (डिप्लोमा इन एज्युकेशन) अभ्यासक्रमासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींनी याबाबत खंत व्यक्त केली आहे. सध्याच्या स्थितीत विद्यालयात फक्त १४ प्रथम वर्षाच्या आणि १० द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. परंतु, त्यांना अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याचे त्यांच्या अनुभवातून स्पष्ट होते. दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात एकही प्रात्यक्षिक घेतले गेले नाही आणि विद्यार्थिनींना शाळांमध्ये प्रत्यक्ष शिकवण्याची संधीही मिळाली नाही.
ही परिस्थिती केवळ विद्यार्थिनींचीच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची उदासीनता दाखवते. शासकीय अध्यापक विद्यालयातील १७ पदांपैकी मुख्याध्यापक आणि ८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, तर लिपिक, शिपाई आणि चौकीदाराची पदे मात्र भरलेली आहेत. या सर्वांमुळे शाळेची धुरा तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या एकमेव व्याख्यात्यावर येऊन पडली आहे. आठ शिक्षकांचे काम एकाच शिक्षकाने करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची एक दुर्दैवी आणि अस्वीकार्य बाब आहे.
विद्यार्थिनींची शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही, त्यांना शिक्षण मिळविण्याची योग्य संधी उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यांनी अनेकदा याबाबत तक्रारी केल्या आहेत, परंतु प्रशासनाकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शिक्षण उपसंचालक अमरावती आणि इतर वरिष्ठ कार्यालयांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही शिक्षकांची नेमणूक झालेली नाही. ही उदासीनता सरकारच्या शिक्षणाविषयीच्या दृष्टिकोनाला उघड करते.
हे प्रकरण फक्त एका शाळेपुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या पायाभूत समस्यांवर प्रकाश टाकते. एका शिक्षण संस्थेची अशी विदारक अवस्था असूनही, विद्यार्थ्यांना डीएड डिप्लोमा दिला जात आहे, हे शिक्षण व्यवस्थेतील एका मोठ्या अपयशाचे प्रतीक आहे. योग्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची नेमणूक न झाल्यास, भविष्यातील शिक्षकांची पिढी अपूर्ण राहील आणि परिणामी समाजावरही त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.
शासकीय महिला अध्यापक विद्यालयातील ही परिस्थिती जितकी गंभीर आहे, तितकीच आवश्यक आहे की सरकार आणि संबंधित अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील आणि तातडीने आवश्यक तो बदल घडवून आणतील.
