कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या मागील काळात बांधकाम कामगारांसाठी केलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली नसल्यामुळे बांधकाम कामगारांची दिवाळी सानुग्रह अनुदान न मिळताच होणार आहे. खाडे यांनी दिवाळीच्या काळात राज्यातील 54 लाख 36 हजार बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे कारण मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेता या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली.
निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना कामगार मंत्र्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, खाडे यांनी बांधकाम कामगारांना फसवले असून, कामगारांना हे अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया अव्यवस्थितपणे राबवल्याने दिवाळी हा सण त्यांना सानुग्रह अनुदानाशिवाय साजरा करावा लागणार आहे.
पुजारी यांनी स्पष्ट केले की, खाडे यांच्या घोषणेमुळे कामगारांना वित्तीय मदतीचा लाभ मिळणार होता. तथापि, या घोषणेला कोणतीही अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही, त्यामुळे कामगारांना दिवाळीत या अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. कामगार मंत्री खाडे हे राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष असून, त्यांनी या मंडळाद्वारे प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे कामगारांना अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
पुजारी यांनी याबाबत प्रधान सचिव आणि मंडळाचे सचिव यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले होते. यानंतर उपसचिव दीपक कोगला यांच्याशी संवाद साधताना त्यांना स्पष्ट केले की, अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. कामगारांना पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी 2719 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे.
कामगार मंत्रालयाने सर्व आवश्यक प्रक्रिया पार पाडण्यास दुर्लक्ष केल्यामुळे कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली झाली आहे, असा आरोप पुजारी यांनी केला. या प्रकरणामुळे कामगारांना सणाच्या काळात आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याने त्यांचा संताप वाढला आहे.
शंकर पुजारी यांनी याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दर्शवली आहे. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांचा अवमान केला आहे. खाडे यांनी जाहीर केलेले अनुदान मिळावे, अशी आमची मागणी आहे.”
खाडे यांच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे कार्यकर्ते एकत्र येत असून, भविष्यकाळात यासंबंधी अधिक व्यापक आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा अधिक तीव्र होऊ शकतो.
