योजना कशामुळे वादग्रस्त बनली?
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र, हर्डीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, दीड हजार रुपयांमध्ये महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषण सुधारू शकत नाही. त्यावरही त्यांनी सरकारने स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
योजना सुरू करताना निवडणुकीचा दृष्टिकोन ठेवला गेला असून, महिलांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी न देता केवळ पैसे वाटणे हे ‘कल्याणकारी राज्य’ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचे हर्डीकर यांनी नमूद केले आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे महिलांमध्ये स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याऐवजी भिकारी मानसिकता विकसित होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ राबवण्यासाठी तीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. मात्र, हे सत्य सरकारकडून लपविण्यात आल्याचा आरोप नोटीसीमध्ये केला आहे. हर्डीकर यांच्या मते, या योजनेचा परिणाम राज्याच्या वित्तीय तुटीवर झाला असून, ती ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याच्या नियमानुसार वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या आत असणे आवश्यक आहे. यामुळे या योजनेंमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
योजना राजकीय लाभासाठी
‘लाडकी बहीण योजना’ केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राबवली जात असल्याचा आरोप हर्डीकर यांनी केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काही काळ आधीच ही योजना लागू करण्यात आली, त्यामुळे या योजनेचा हेतू संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेला निवडणूकपूर्व थांबवून, निवडणूक झाल्यानंतरच महिलांना लाभ मिळाला असता तर हा आरोप झाला नसता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तृतीयपंथीय महिलांच्या हक्कांबाबत उदासीनता
नोटीसीमध्ये आणखी एक मुद्दा मांडण्यात आला आहे, तो म्हणजे तृतीयपंथीय महिलांच्या हक्कांबाबत शासनाचा असंवेदनशील दृष्टिकोन. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पक्षपाती दृष्टिकोन दिसून येतो, असे हर्डीकर यांनी नमूद केले आहे. लिंगपरिवर्तन केलेल्या स्त्रियांना ‘बहीण’ म्हणून मान्यता देण्यास या योजनेतून नकार देण्यात आला असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. यामुळे शासनाचे आणि महिलांचे संबंध राज्यघटनेनुसार राज्य आणि नागरिक असे असण्याऐवजी बहीण-भावाचे बनले आहेत, जे खरेतर न्यायसंगत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारला कायदेशीर आव्हान
नोटीस पाठवल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत सरकारने या मुद्द्यांवर उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हर्डीकर यांच्या या कायदेशीर नोटीसमुळे लाडकी बहीण योजना आणि त्याचे परिणाम यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने या योजनेच्या फायदे-तोट्यांबद्दल स्पष्टीकरण दिले नाही, तर या प्रकरणाची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘लाडकी बहीण योजना’ ही योजना सध्या केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा नसून, ती राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा वाद बनली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीवरुन येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील राजकारण आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने कोणते बदल घडतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना नेमकी आहे काय?
महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा निश्चित आर्थिक मदत दिली जाते, ज्याचा उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, शिक्षणास प्रोत्साहन, आरोग्याची काळजी आणि सामाजिक स्थिती सुधारणे आहे.
Mukhymantri Majhi Ladki Bahin Yojana योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील निश्चित वयोगटातील महिलांना अर्ज करता येतो. यासाठी अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती आणि इतर पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून, आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या शासकीय कार्यालयात संपर्क साधावा लागतो.
ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देऊन त्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवण्याच्या उद्देशाने राबवली जाते. अधिकृत वेबसाइट आणि शासकीय कार्यालयातून अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक माहिती मिळवता येते. वेळोवेळी योजनेच्या नियमावलीत बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अधिकृत स्त्रोतांकडून अद्ययावत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी, https://ladkibahiniyojana.com/ या वेबसाइटला भेट द्या किंवा जवळच्या शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधा.
